संसद के विशेष सत्र के बीच सोमवार (18 सितंबर) को पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई. सूत्रों का दावा है कि मोदी कैबिनेट की बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी गई है. इसके साथ ही जानकारी सामने आई है कि महिला आरक्षण विधेयक 20 सितंबर यानी आगामी बुधवार को संसद में पेश किया जा सकता है. सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट ने महिलाओं के लिए 33 फीसदी महिला आरक्षण को मंजूरी दी है.
सूत्रों ने बताया कि महिला आरक्षण विधेयक पास होने पर दिल्ली के आसपास के इलाकों से हजारों की तादात में महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के लिए दिल्ली आ सकती हैं. दरअसल, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर जो सांसद आए थे वो दिल्ली के आसपास (एनसीआर) के थे. सूत्रों के मुताबिक, सांसदों को दिल्ली के आसपास के संसदीय क्षेत्रों से महिलाओं को लाने की जिम्मेदारी दी गई है.
बीजेपी बुधवार (20 सितंबर) या फिर उसके एक दिन बाद महिलाओं की एक बड़ी सभा दिल्ली या दिल्ली से जुड़े राजस्थान के किसी शहर में कर सकती है. सभा को खुद पीएम मोदी संबोधित कर सकते हैं. सूत्रों ने बताया कि इस पूरे कार्यक्रम को फिलहाल गुप्त रखा गया है.
बता दें कि मौजूदा लोकसभा में 78 महिला सांसद हैं, जो कुल संख्या 543 का 15 प्रतिशत से भी कम हैं. आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और पुडुचेरी सहित कई राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10 फीसदी से कम है.
पिछले कुछ हफ्तों में कांग्रेस, बीजू जनता दल (BJD) और भारत राष्ट्र समिति (BRS) सहित कई दलों ने महिला आरक्षण विधेयक को पेश करने की मांग की है.