नई दिल्ली: कृषि कानूनों पर किसान संगठनों और केंद्र के बीच बुधवार को सातवें दौर की बातचीत हो रही है। बातचीत लंबी हो चली है. किसानों ने आज भी सरकार का खाना नहीं खाया, अलबत्ता सरकार के मंत्रियों ने किसानों का टिफिन लाइन में लगकर खाया. कोशिश सरकार की ओर से भी वार्ता सुलझाने की हो रही है, अब दो कदम आगे बढ़कर इस साल के मसले को इसी साल सुलझाने का प्रयास किसानों की ओर से भी होना चाहिए. सूचना है कि एमएसपी पर लिखित गारंटी देने पर सरकार सहमत हो गई है. विज्ञान
भवन, जहां बातचीत हो रही है, वहां से एक राहत भरी तस्वीर आ रही है। लंच के दौरान आज भी किसानों ने अपनी ही दाल-रोटी खाई, पर इस लंच में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्रियों ने किसानों के साथ ही खाना खाया।
केंद्र और किसानों के बीच बातचीत आंदोलन के 35वें दिन हो रही है और इसमें 40 किसान संगठनों के नेता शामिल हुए हैं। मीटिंग के दौरान किसान नेताओं ने मांग रखी कि आंदोलन के दौरान उनके जो साथी मारे गए, उनके परिवारों को इंसाफ और मुआवजा दिया जाए। वहीं, सरकार ने किसानों से कहा कि कानूनों से जुड़ी मांगों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जा सकता है।