निजी संस्थानों को देना होगा 75% आरक्षण : उद्योग नहीं लगाने वाले संस्थानों को करनी पड़ेगी जमीन वापस : बंगाल में जे एम एम चुनाव लड़ेगा हर हाल : राज्यों को वैट वापस लेने की सलाह देने के पहले केंद्र कम करे अपना टैक्स : नीति आयोग में झारखंड की आवाज़ बुलंद की : स्थानीय नीति में बदलाव के संकेत
Bokaro,21 feb. बोकारो दौरे पर रविवार को पहुंचे CM हेमंत सोरेन ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की और कहा जो काम पिछले 20 वर्षों में नहीं हुआ वह काम अब हो रहा है। सरकार झारखंड की भावना एवं जनता की मांग के अनुरूप काम कर रही है ।आने वाले दिनों में धरातल पर परिणाम दिखाई पड़ने लगेगा ।उन्होंने कहा कि किसी रैयत को जमीन वापस करने का झारखंड का पहला मामला है । जिन संस्थानों ने जमीन लेकर उद्योग नहीं लगाया उनकी जमीन वापस लेकर रैयत को दी जाएगी इस दिशा में नियमावली बनाई जा रही है ।
जे पी एस सी
उन्होंने कहा कि एक साथ 4 बैच की जे पी एस सी की परीक्षा ली जा रही है एवं कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं ।निजी संस्थानों में आरक्षण के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस पर विचार चल रहा है तथा संबंधित विभाग को प्रारूप तैयार करने का निर्देश दिया गया है। हर हाल में निजी संस्थानों को 75% नौकरी यहां के लोगों को देना होगा ।बंगाल चुनाव के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के एक हिस्सा हिस्सा बृहद झारखंड के मानचित्र में शामिल है ।झामुमो वहां चुनाव लड़ेगा। कितने सीट पर लड़ेगा, अकेले लड़ेगा या गठबंधन के साथ लड़ेगा, इसका आकलन किया जा रहा है ।जहां तक ममता दीदी का नाराज होने का मामला है वह उनका व्यक्तिगत मामला है जिससे झामुमो को कुछ लेना देना नहीं है ।झामुमो ने चुनाव लड़ने की तैयारी प्रारंभ कर दी है ।
पेट्रोलिम मूल्य वृद्धि
पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट वापस लेने के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि केंद्र को राज्यों को सलाह देने के पहले बदलाव करना चाहिए।केंद्र को पहले अपने हिस्से का टैक्स कम करना चाहिए। जनता को राहत देने के लिए पेट्रोलियम को भी जीएसटी के दायरे में लाने की जरूरत है ।अच्छे दिन के नाम पर सत्ता में आई मोदी सरकार ने बुरे दिन ठोक दिया है।
नीति आयोग : केन्द्र का सौतेलापन
नीति आयोग की बैठक में भाग लेने के संबंध में उन्होंने कहा कि जिन राज्यों के मुख्यमंत्रियो ने बैठक का बहिष्कार किया वह उनका अपना मामला है। नीति आयोग के समक्ष राज्य के हितों को रखना जरूरी था। इसलिए उन्होंने राज्य के विकास व जनता के न्याय से संबंधित बातों को बैठक में रखा है । केंद्र सरकार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है । उसे अपनी नीति एवं नीयत में बदलाव करना होगा, नहीं तो आने वाले दिनों में झारखंड की जनता केंद्र सरकार को मुंहतोड़ जवाब देगी ।
स्थानीय नीति
स्थानीय नीति में बदलाव का संकेत देते हुए श्री सोरेन ने कहा कि निकट भविष्य में झारखंड की जनता के हित में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। इस संबंध में विशेषज्ञों की टीम काम कर रही है ।अभी बोलना जल्दीबाजी होगी।