हर वादा को पूरा करने के संकल्प पर कर रहे काम, सीएम हेमंत सोरेन

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपराजधानी में किया झंडोत्तोलन ,
दुमका , मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 74 वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उपराजधानी दुमका में झंडोत्तोलन किया एवं देशवासियों को बधाई दी। मौके पर अपने संबोधन में
उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक दिन पर मैं, झारखण्ड की सभी महान विभूतियों भगवान बिरसा मुण्डा, तिलका मांझी, वीर शहीद सिद्धो-कान्हू, चाँद-भैरव, बहन फूलो-झानो, पोटो हो, नारो हो, बीर बुधु भगत, जतरा टाना भगत, नीलाम्बर-पीताम्बर, शेख भिखारी, पाण्डेय गणपत राय, शहीद विश्वनाथ शाहदेव को भी नमन करता हूँ।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गठन के बाद हमने संकल्प लिया था कि आपसे किये हर वादे को हम पूरा करेंगे। हमने वादा किया था कि हम राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करेंगे। सरकारी कर्मियों की इस चिर-प्रतीक्षित माँग को पूरा करते हुए हमारी सरकार ने 01 अक्टूबर, 2022 से राज्य में पुरानी पेंशन योजना ;व्च्ैद्ध को लागू कर दिया है। अब राज्य सरकार के कर्मियों के चेहरे पर मुस्कान है और वे अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त हैं।
1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय व्यक्ति को परिभाषित करने एवं सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के लिए तय आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से संबंधित दोनों विधेयकों को झारखण्ड विधान सभा से पारित कराया है। हमारी सरकार संविधान की मूल भावना के अनुरूप गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए विशेष रूप से प्रयास कर रही है। राज्य सरकार के द्वारा हरा राशन कार्ड, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, फूलो-झानों आशीर्वाद अभियान, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, सोना-सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना, छात्रवृत्ति योजना, सर्वजन पेंशन योजना जैसी कई लोक कल्याकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों तथा जरूरतमंदों को लाभान्वित किया जा रहा है। सरकार की हमेशा यह सोच रही है कि योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को मिल सके। इसके लिए हमारी सरकार ने विगत वर्ष “आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार” कार्यक्रम का आयोजन किया। राज्य सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के तहत हर जरूरतमंदों को अपनी आजीविका को सुदृढ़ करने हेतु गाँव/ टोला/ हर घर/ हर दरवाजे तक पहुँच कर विकास योजनाओं से लाभान्वित किया है। इस कार्यक्रम में करीब 55 लाख लोगों ने अपना आवेदन समर्पित किया एवं इसके संचालन से सरकार पर जनता का विश्वास और मजबूत हुआ है।
उन्होने कहा कि
राज्य के वैसे छात्र जो 10वीं/12वीं कक्षा उर्त्तीण होने के बाद आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरूआत की गई है। इस योजना अर्न्तगत छात्रों को बैंकों के माध्यम से 4ः साधारण ब्याज की दर से अधिकतम 15 लाख रूपये तक की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
झारखण्ड के युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहयोग हेतु उन्हें निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था प्रदान करने के उद्देश्य से एकलव्य प्रशिक्षण योजना का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना के तहत् राज्य के विद्यार्थियों को कर्मचारी चयन आयोग और विभिन्न भर्ती एजेंसियाँ जैसे बैंकिंग/रेलवे भर्ती बोर्ड आदि के द्वारा ग्रुप ‘ए’, ‘बी’ और ‘सी’ हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों हेतु निःशुल्क कोचिंग की सुविधा एवं सहायता राशि उपलब्ध करायी जायेगी। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, फैशन टेक्नॉलोजी/फैशन डिजाईनिंग, जनसंचार, चार्टर्ड अकाउंटेंट/आई0 सी0 डब्लू0 ए0 से संबंधित प्रवेश परीक्षा के तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जाएगी तथा कोचिंग सत्र के अवधि तक सहायता राशि के रूप में 2500 रूपये प्रति माह का भुगतान क्ठज् के माध्यम से किया जाएगा। झारखण्ड राज्य प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राज्य है। राज्य के मानव संसाधन का समुचित उपयोग अबतक नहीं हुआ है। इसीलिए राज्य के युवाआें को रोजगार पाने अथवा स्वरोजगार करने योग्य बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के निमित्त ‘‘मुख्यमंत्री सारथी योजना‘‘ का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 2 लाख युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
हमारी सरकार ने राज्य की बालिकाओं के कल्याण हेतु सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना प्रारंभ की है। इस योजना के तहत प्रत्येक बालिकाओं को 40,000 रूपये तक की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में अब तक कुल साढ़े पाँच लाख बालिकाओं को योजना का लाभ दिया गया है। दुमका प्रक्षेत्र में अबतक इस योजना से एक लाख तीस हजार बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है।
झारखण्ड राज्य प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति नियमावली, 2022 के अन्तर्गत प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लाभुक छात्र-छात्राओं को पूर्व निर्धारित न्यूनतम राशि में 9 सालों के बाद लगभग 3 गुणा वृद्धि की गई है। इसी तरह पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत मिलने वाली अधिकतम राशि को पचास हजार रूपये से बढ़ाकर एक लाख रूपये कर दिया गया है। वर्दी सोरेन ने कहा कि
राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/ अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग युवाओं को स्वरोजगार/स्वयं के व्यवसाय शुरू करने हेतु सुगम एवं सस्ते दर पर ऋण एवं ऋण पर अनुदान का लाभ देने हेतु मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना प्रारंभ की गयी है।
स्वस्थ व्यक्ति से ही स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हमारी सरकार सतत् प्रयत्नशील है। जन-जन को आरोग्य एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री गम्भीर बीमारी उपचार योजना के प्रभावित व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु देय सहायता अनुदान की राशि को 5 लाख रूपये से बढ़ाकर 10 लाख रूपये कर दिया है। साथ ही पूर्व से स्वीकृत असाध्य रोगों की सूची में अन्य असाध्य रोगों को भी शामिल किया गया है।
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत कुल लगभग 34 लाख लाभुकों को प्रतिमाह प्रति लाभुक रु0 1000/- पेंशन राशि का भुगतान किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा संचालित सर्वजन पेंशन योजना के अन्तर्गत 20 लाख से अधिक वृद्धा, विधवा एवं दिव्यांग जनों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित पात्र लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना चलाई जा रही है, इस योजना के तहत 15 लाख 26 हजार से अधिक लाभुकों को 1 रूपये प्रति किलोग्राम की अनुदानित दर से चावल उपलब्ध कराया जा रहा है।
हमारी सरकार ने राज्य के 38,432 (ंअड़तीस हजार चार सौ बत्तीस) आंगनबाड़ी सेविका, 35,881 (पैतीस हजार आठ सौ एकासी) आंगनबाड़ी सहायिका तथा 2551 (दो हजार पाँच सौ एकावन) लघु आंगनबाड़ी सेविका के मानदेय में बढ़ोतरी कर क्रमशः रु0 9500/-, रु0 4750/- तथा रु0 9500/- प्रतिमाह किया गया है। इन कर्मियों के चयन, मानदेय एवं अन्य शŸार्ं हेतु एक नियमावली गठित कर राज्य सरकार द्वारा इन्हें एक सकारात्मक कार्य वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। आँगनबाड़ी केन्द्रों में शिक्षा प्राप्त कर रहे 03-06 वर्ष के नौनिहालों को शीतकाल में दो सेट गर्म पोशाक उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। इसके लिए राज्य के सभी जिलों को कुल 45 करोड़ 60 लाख रूपये की राशि उपलब्ध करायी गई है। इससे 13 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे। राज्य में इस वर्ष सामान्य से काफी कम वर्षा के कारण खरीफ मौसम में रोपाई/बुआई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हमारी सरकार ने राज्य के 22 जिलों के कुल 226 प्रखण्डों को सूखाग्रस्त घोषित किया है, जहाँ लगभग 30 लाख से अधिक कृषक परिवारों की आजीविका प्रभावित हुई है। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के अन्तर्गत वैसे कृषक जिन्होंने इस वर्ष बुआई नहीं किया है या जिनकी फसल क्षति 33 प्रतिशत से अधिक है या भूमिहीन कृषक मजदूर हैं, को प्रति कृषक परिवार 3500 रुपये खाते में हस्तांतरित की जा रही है। प्रथम चरण में राज्य के 6 लाख 15 हजार से अधिक किसानों के बैंक खाते में क्ठज् के माध्यम से तात्कालिक सुखा राहत हेतु कुल 215 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का हस्तांतरण किया गया है। इसके साथ-साथ झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना के अन्तर्गत अबतक लगभग 4 लाख 20 हजार लाभुकों को कुल 1671 करोड़ रुपये का ऋण माफ किया गया है।
किसानों की खुशहाली तथा कृषि प्रक्षेत्र को सबलता प्रदान करने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड योजना के कार्यान्वयन में तेजी लायी गयी है। समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना-सह-कृषक पाठशाला योजना के माध्यम से स्थानीय किसानों की क्षमता में वृद्धि करते हुए उन्हें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, सूकर पालन इत्यादि में दक्ष एवं रोजगार उन्मुखी बनाते हुए उनकी आय में बढ़ोत्तरी का प्रयास किया जा रहा है।
झारखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने तथा पलायन रोकने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजनान्तर्गत 90ः एवं 75ः अनुदान पर लाभुकों को पशु एवं पक्षी उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में इस योजना हेतु कुल राशि रूपये 40 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। मनरेगा अन्तर्गत अबतक कुल साढे़ चार करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में कुल चार लाख योजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है तथा 10 लाख योजनाओं पर कार्य जारी है। सुखाड़ को देखते हुए प्रति गाँव कम से कम 5 योजनाओं का क्रियान्वयन करने का लक्ष्य तय किया गया है।
मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने एवं ग्रामीण परिवारों के पोषण की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु मनरेगा एवं राज्य आजीविका मिशन ;श्रैस्च्ैद्ध के सहयोग से दीदी बाड़ी योजना का क्रियान्वन किया जा रहा है। वर्तमान में लगभग ढ़ाई लाख दीदी बाड़ी योजना पूरे राज्य में संचालित की जा रही है।

विकास का लाभ राज्य के सभी वर्गों, विशेष कर वंचित वर्गों तक पहुँचे, सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है। जनता की सहभागिता एवं रचनात्मक सहयोग से राज्य के समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना करने में हमारी सरकार सक्षम होगी, ऐसा मेरा विश्वास है।