नई दिल्ली। कृषि सुधार कानूनों को वापस लिए जाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में फैसला किया गया कि किसान आंदोलन जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन राजेवाल के अध्यक्ष बलवीर सिंह राजेवाल और जतिंदर सिंह विर्क ने बताया- 22 नवंबर को लखनऊ में महापंचायत बुलाई गई है। 26 नवंबर को काफी किसान आ रहे हैं। 27 को आंदोलन के अगले कदम के बारे में विचार किया जाएगा।
राजेवाल ने कहा – प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद अब तक सरकार ने बातचीत की अपील नहीं की है। प्रधानमंत्री का ऐलान अभी स्वागत के लायक नहीं है, क्योंकि अभी कानून रद्द करने का सिर्फ ऐलान हुआ है। जब तक MSP गारंटी बिल नहीं लाया जाता और दूसरी मांगें नहीं मानी जातीं, तब तक स्वागत नहीं किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल कानूनों की वापसी की मंजूरी पर विचार करेगा
केंद्रीय कैबिनेट 24 नवंबर को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मंजूरी पर विचार करेगी। सूत्रों ने बताया कि इसके बाद कानूनों को वापस लेने वाले बिल संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाएंगे। संसद का सत्र 29 नवंबर से शुरू होने वाला है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ऐलान किया था कि सरकार इस महीने के आखिर में शुरू होने वाले संसद सत्र में कृषि कानूनों को रद्द कर देगी। इसके साथ ही सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए नए ढांचे पर काम करने के लिए एक समिति बनाएगी।
पीएम को पत्र लिखा जाएगा
राजेवाल ने आगे कहा- प्रधानमंत्री को खुला पत्र लिखा जा रहा है। इसमें कुछ मांगें की जाएंगी। ये हैं- MSP गारंटी बिल के लिए कमेटी बनाई जाए, बिजली शेष बिल को रद्द किया जाए और पराली जलाने के लिए लाए गए कानून को रद्द किया जाए। जब तक इन मांगों को भी नहीं माना जाता, तब तक संघर्ष जारी रखा जाएगा।
कल लखनऊ में महापंचायत
सोमवार को लखनऊ में किसान महापंचायत होने जा रही है। मोर्चा इस बात पर अड़ा है कि तीनों कानून पहले संसद में रद्द किए जाएं। इसके बाद MSP गारंटी बिल लाया जाए, बिजली संशोधन बिल लाया जाए। इसके बाद ही किसान घर लौटेंगे। लखनऊ में महापंचायत के दौरान यही मांगें की जाएंगी।
29 नवंबर को होने वाले ट्रैक्टर मार्च पर सस्पेंस खत्म
किसान संगठनों ने पहले कहा था कि 29 नवंबर को टीकरी और सिंघु बॉर्डर से 500-500 किसानों के जत्थे ट्रैक्टरों पर भेजे जाएंगे। बैठक में फैसला लिया गया है कि यह कार्यक्रम तय वक्त पर होगा।