होल्डिंग टैक्स फार्मूला में बदलाव,डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए नये विधेयक को मंजूरी

ें 40 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने लगाई मुहर, महाविद्यालयों के कर्मियों को मिलेगा छठे वेतनमान का लाभ
रांची,15 मार्च(ईएमएस): झारखंड कैबिनेट ने 40 प्रस्ताव की मंजूरी दी। झारखंड नगर पालिका संपत्ति का नियमावली 2022 में संशोधन किया। इसके साथ होल्डिंग के फार्मूला में बदलाव किया गया. अब एक प्रमंडल में जितने भी नगर निकाय है उसमे जो संपति का दर का औसत निकाल कर होल्डिंग टैक्स का निर्धारण होगा. वही बिना लाभ-हानि के चल रहे शैक्षणिक संस्थानों को अब मात्र 25 परसेंट होल्डिंग टैक्स देना होगाा. कोचिंग संस्थान इसका लाभ नहीं मिलेगा.
75 प्रतिशत होल्डिंग टैक्स माफ होगा.
डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए नया विधेयक: राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए झारखंड व्यक्ति, चिकित्सा सेवा संस्थान हिंसा निवारण विधेयक 2023 की मंजूरी दी गई है. इसके लिए एक छह सदस्यीय समिति का गठन किया गया है. उसमें जमशेदपुर से आईएमए के सचिव डा. सौरभ चौधरी, निदेश प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं डा. वीरेन्द्र प्रसाद सिंह, क्षेत्रीय उपनिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं उ. छोटानागपुर प्रमंडल रांची-डा. राघवेन्द्र नारायण शर्मा, उप सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा व परिवार कल्याण रांची धु्रव प्रसाद, आइएमए झारखंड प्रदेश सचिव डा. प्रदीप कुमार सिंह, एचबीईई अध्यक्ष डा. आरएस दास शामिल हैं. कहा गया है कि कमेटी दो सप्ताह पहले ही गठित की जा चुकी है.
इसके अलावा प्रमुख निर्णय निम्न हैं:
राज्य के विश्वविद्यालयों के अंतर्गत विभिन्न महाविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को छठा वेतनमान का लाभ .1.1.2006 को तिथि से दिया जाएगा.
नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर दुमका और चाईबासा में आवासीय विद्यालय का निर्माण होगा, इसके लिए 195 करोड की राशि स्वीकृत की गई.
एचईसी में 18 पॉइंट 4 एकड़ भूमि में जो पुलिस मुख्यालय और थाना संचालित है उसे गरीब विभाग को हस्तांतरित किया गया और इसके लिए एचईसी को 20.56 करोड रुपए दिया जाएगा
महाराष्ट्र की तर्ज पर झारखंड नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया जाएगा.
मनरेगा से पैसा सिंचाई कूप संवर्धन में मिशन योजना शुरू होगी। राज्य में अगले 2 साल में एक लाख कुआं बनेगा। सरकार 50000 देगी और बाकी मनरेगा के पैसे से बनेगा
नगर पालिका निर्वाचन 2023 के निर्वाचन स्थगित कर दिया गया.
कार्मिक जब प्रमोशन पर भी रोक लगाया था उस वजह से कई कर्मियों को प्रमोशन नहीं मिल पाया था. ऐसे में अब उन्हें रोक की अवधि से ही प्रमोशन दिया जाएगा.
पंचायत भवन में पंचायत के कार्यों के अलावा प्रज्ञा केंद्र लाइब्रेरी कर्मचारियों पर बैठने की जगह टीवी भी होगा.
जिलास्तरीय पदों में सीधी नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर में बदलाव किया गया और ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा मिलेगी
रांची अंतर्गत पंडरा कांके पथ 5.5 किलोमीटर रोड बनेगा। इसके लिए 235 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई.
मिहिजाम नगर परिषद के कार्यालय भवन के लिए 4.7 करोड़ की मंजूरी दी गई.
मिशन वात्सल्य योजना की स्वीकृति दी गई. स्वस्थ और बुजुर्ग कलाकारों के मानदेय बढ़ोतरी की गई। भीम ने 1000 मिलता था जिसमें 4000 मिलेगा और दूसरी श्रेणी में 4000 से 8000 मिलेगा। अन्य सरकारी फिर उससे भी अगर उन्हें पैसा मिल रहा है तो भी उन्हें इस योजना से राशि मिलती रहेगी.
ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के निजी बिजली उपभोक्ताओं को डिलेड पेमेंट में लगने वाले ब्याज को वन टाइम माफ कर दिया गया है. 5 किलो वाट की खपत वाले को इसका लाभ मिलेगा.
निकाय चुनाव 2000 23 को स्थगित किया गया.
झारखंड पुलिस के लिए 4767 , 51 एमएम मोर्टार और 3189 इंसास राइफल खरीदे जाएंगे.
राज्य में डिजिटल मिशन के लिए 15 पद की स्वीकृति दी गई है.

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