झारखंड कैबिनेट ने आज अपनी बैठक में 1932 खतियान और ओबीसीआरक्षण को पास कर दिया है। हेमंत सरकार पर छाये संकट के बीच सरकार द्वारा ताबतोड़ बड़े फैसले लिये जा रहे हैं और इसी कड़ी में आज के दोनो फैसले आयेहैं। कैबिनेट की बैठकक े बाद बाहर आये मुख्य मंत्री हेमंत सोरेन को 1932 लिखे शॉल से सम्मानित कियागया। इसके अलावे अन्य मंत्रियों को भी ऐसा ही शाल भेंट की गयी। जब सीएम एवं मंत्रिगण बैठक केबाद बाहर आये तो उनका भव्य स्वागत किया गया।
कुल 77 फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव
आरक्षण को लेकर सरकार ने कैबिनेट में एक विधेयक लाया है. जिसमें एससी को 12 प्रतिशत, एसटी को 28 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 15 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग को 12 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत यानी कुल 77 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है.
इसके अलावा सुखाड़ को देखते हुए किसानों को राहत देने का फैसला लिया गया है. किसानों को रबी में 90% अनुदान पर बीज दिया जाएगा. वर्तमान बीज नीति को सरकार ने शिथिल किया है. कृषि विभाग की ओर से किसानों को बीज देने के लिए नीति बनायी गई है. नीति में प्रावधान है कि पहले 50 फीसदी अनुदान पर किसानों को बीज दिया जाता था अब इसे बढ़ाकर 90 प्रतिशत किया गया है. इस बार रबी के मौसम में किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान पर बीज मिलेगा.
जानें कैबिनेट के अन्य फैसलेः
आंगनबाड़ी केंद्र और लघु आंगनबाड़ी केंद्रों में बर्तनों खरीदने के लिए 6000 प्रतिवर्ष राशि प्रति आगनबाड़ी खर्च किया जाएगा.
86 प्रखंडों में प्रखंड कार्यालय भवन निर्माण के लिए 468 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
झारखंड में जमीन और फ्लैट की खरीद-बिक्री में 2 % स्टांप शुल्क बढ़ा. अब जमीन और फ्लैट का रजिस्ट्रेशन शुल्क कुल 9 % होगा.
झारखंड वित्त विधेयक- 2022 के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है.
कोल्हान विश्वविद्यालय अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय (जुगसालय) में प्राचार्य समेत 29 अध्यापकों के पद सृजित.
बिनोवा भावे विश्वविद्यालय अंतर्गत 5 नव डिग्री विश्वविद्यालय में प्राचार्य समेत 145 अध्यापकों के पद सृजित. बरही, डुमरी, सतगांवा, बरकट्टा में होगी प्रतिनियुक्ति.
झारखंड विधानसभा सचिवालय नियुक्ति प्रोन्नति अनियमितता की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग ने जो रिपोर्ट दी है उसके कुछ बिंदुओं के समाधान के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एस के मुखोपाध्याय इसपर रिपोर्ट देंगे.
मंत्रियों के लिए खरीदे जाएंगे स्कॉट वाहन, चार करोड़ रुपये होंगे खर्च.
स्कूलों में बच्चों को अब 5 दिन मिलेगा अंडा.
हेमंत सोरेन कैबिनेट ने आरक्षण को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया है. बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया है कि झारखंड में अब कुल 77 फीसदी आरक्षण दिया जायेगा. इस प्रस्ताव में एससी को 12 प्रतिशत, एसटी को 28 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 15 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग को 12 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत यानी कुल 77 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है. सामान्य वर्ग के लिए 23 फीसदी सीटें बची हैं.
कुल 77 फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव
राज्य मंत्रिपरिषद ने 43 प्रस्ताव को स्वीकृति दी है. झारखंड पदों एवं सेवाओं के लिए उपयोग में आरक्षण संशोधित विधेयक 2022 की मंजूरी दी गई. ओबीसी को 27 परसेंट आरक्षण का लाभ मिलेगा. कार्मिक सचिव वंदना यादव ने बताया कि अनुसूचित जाति को 12 परसेंट अनुसूचित जनजाति को 28 परसेंट ओबीसी को 15 परसेंट अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 12% और ईडब्ल्यूएस को 10 पर्सेंट मिलेगा. राज सरकार विधानसभा से पारित कराने के बाद केंद्र से भी 9वीं सूची सूची में शामिल करने का अनुरोध करेंगे.