राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा व्हाट्सअप नीति: सोंथालिया

कैट ने सुप्रीम कोर्ट में की व्हाट्सअप व फेसबुक में मनमानी नीतियों के खिलाफ दी याचिका
जमशेदपुर, 17 जनवरी (रिपोर्टर): कांफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री सुरेश सोंथालिया ने व्हाट्सअप, फेसबुक व इंस्टाग्राफ की निजता नीति का विरोध किया है. उन्होंने कहा कि यह नीति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है. इस मामले की कैट ने व्हाट्सअप  व फेसबुक की मनमानी नीतियों के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी. कैट ने अपनी याचिका में कहा है कहा कि व्हाट्सअप की प्रस्तावित निजता नीति भारत के संविधान के प्रदत्त नागरिकों के अलग-अलग मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है. कैट ने यह भी प्रार्थना की है कि वाट्सएप जैसी बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों को संचालित करने के लिए केंद्र सरकार को दिशा-निर्देश तैयार करने चाहिए और ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो नागरिकों और व्यवसायों की गोपनीयता की रक्षा करें.
याचिका में विशेष रूप से यूरोपीय संघ और भारत के देशों में व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति में पूरी तरह अंतर का हवाला देते हुए कहा गया है की भारतीय उपयोगकर्ताओं के डेटा का इस तरह की बड़ी तकनीकी कंपनियों द्वारा दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है . याचिका एडवोकेट अबीर रॉय की ओर से तैयार की गई है और जिसे  एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड विवेक नारायण शर्मा  ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया. 2014 में फेसबुक के व्हाट्सएप के अधिग्रहण के बाद जब उपयोगकर्ताओं ने अपने डेटा की गोपनीयता पर संदेह करना शुरू  कर दिया था क्योंकि उन्हें भय था कि उनके व्यक्तिगत डेटा को फेसबुक के साथ साझा किया जाएगा, तो व्हाट्सएप ने वादा किया कि अधिग्रहण के बाद गोपनीयता नीति में कुछ भी नहीं बदलेगा, हालांकि, अगस्त 2016 में, व्हाट्सएप अपने वादे से पीछे हट गया और एक नई गोपनीयता नीति पेश की जिसमें उसने अपने उपयोगकर्ताओं के अधिकारों से गंभीर रूप से समझौता किया और उपयोगकर्ताओं के गोपनीयता अधिकारों को पूरी तरह से कमजोर कर दिया. उन्होंने कहा कि कैट किसी भी कॉर्पोरेट या बड़ी विदेशी कम्पनी  को भारत के लोगों के कंधे पर बंदूक रख अनैतिक तरीके से लाभ कमाने के लिए अपनी अप्रिय नीतियों और भयावह डिजाइनों को लागू करने की अनुमति नहीं देगा।

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