अर्जुन मुंडा बने आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नये अध्यक्ष 34-18 के अंतर से राव को हराया खरसांवा के सुमंत मोहंती संयुक्त सचिव चुने गये

जमशेदपुर 19 जनवरी संवाददाता केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएआई) के नये अध्यक्ष बन गए हैं. इसके अलावे खरसावां के सुमंत चंद्र मोहंती संयुक्त सचिव चुने गये.अर्जुन मुंडा झारखंड तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष तथा सुमंत मोहंती उपाध्यक्ष हैं. अर्जुन मुंडा ने विपक्षी बीवीपी राव को 34-18 वोटों के अंतर से हराया. मुंडा का कार्यकाल चार वर्षों का होगा. वहीं हरियाणा के कैप्टन अभिमन्यू शर्मा ने उपाध्याक्ष का पद हासिल किया है, जबकि उत्तराखंड के राजेंद्र सिंह तोमर कोषाध्यक्ष के पद पर चुने गए. दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर भारतीय तीरंदाजी महासंघ का चुनाव शनिवार को नयी दिल्ली में हुआ. मुंडा ने पिछले साल भी इस पद के लिए दावेदारी की थी, लेकिन तकनीकी कारणों से उनका नामांकन रद्द हो गया था. अर्जुन मुंडा तीन बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं. वर्तमान में केंद्र सरकार में वे जनजातीय मामलों के मंत्री हैं.

* तीरंदाजी से रहा है केंद्रीय मंत्री का जुड़ाव

केंद्रीय मंत्री सह झारखंड तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा का तीरंदाजी से जुड़ाव रहा है. अर्जुन मुंडा के प्रयास से 2006 में सरायकेला के दुगुनी में झारखंड सरकार कल्याण विभाग की ओर से तीरंदाजी एकेडमी की स्थापना की गई थी. यहां विशेषकर जनजातीय तीरंदाजों को तराशा जाता है.

मुंडा के प्रयास से खरसावां के दामादिरी मैदान में भी जिला तीरंदाजी संघ का प्रशिक्षण केंद्र चलता है. सरायकेला-खरसावां जिला तीरंदाजी संघ की कमान अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा संभाल रखी है, जबकि सचिव सुमंत मोहंती है.

* दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर चुनाव क्यों ?

भारतीय तीरंदाजी को अगस्त 2019 में विश्व तीरंदाजी ने दो गुटों की गुटबाजी के कारण राष्ट्रीय महासंघ को निलंबित कर दिया था. इनमें से एक गुट ने दिल्ली और दूसरे ने चंडीगढ़ में चुनाव कराए थे जो कि अंतरराष्ट्रीय संस्था के दिशानिर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन था. दिल्ली उच्च न्यायालय ने चुनावों के लिये पीके त्रिपाठी को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है.

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अक्टूबर में पारित आदेश के अनुसार अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष (आठपद), महासचिव, संयुक्त सचिव (सात पद) और कोषाध्यक्ष पदों के लिए चुनाव होंगे. कुल 31 राज्य संघ मतदाता सूची का हिस्सा हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर और नगालैंड का प्रतिनिधित्व करने वाली इकाइयों का नाम सूची में नहीं है.

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