रांची
Jharkhand के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने राज्य सरकार की स्थानीयता नीति का विरोध किया है। उन्होंने कहा की सरकार के इस फैसले का सबसे अधिक नुकसान कोल्हान में रहनेवाले लोगों को होगा। गुरुवार को उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए।
कोड़ा ने कहा कि राज्य सरकार की इस पहल से कोल्हान के तीनों जिलों, सरायकेला खरसावाँ, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के लाखों लोग स्थानीयता की परिभाषा से प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के कई जिलों में अलग-अलग भूमि सर्वे किया गया है। कोल्हान में यह सर्वे 1964-1965 का है। ऐसे में 1932 के खतियान आधारित नीति लागू होने से कोल्हान के लोग झारखंड के मूलनिवासी नहीं माने जाएंगे।
कोड़ा ने कहा कि राज्य में महागठबंधन की सरकार है। राज्य के विकास के लिए क्या क्या मुद्दा आएगा उसके लिए कोआर्डिनेशन कमेटी बनी है, लेकिन इस नीति को ना ही कोआर्डिनेशन कमेटी में लाया गया ना ही स्टैंडिंग कमेटी में। इससे यह साफ है कि सरकार ने चोरी छुपे इस नीति को लाने का काम किया है जो महागठबंधन के हित में भी नहीं है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 1932 आधारित खतियान पर बनी स्थानीय नीति से कई जिलों के युवा सरकारी नौकरी, छात्रवृत्ति आदि से वंचित हो जाएंगे। कोड़ा ने सवालिया लहजे में कहा कि आखिर ऐसे नीति क्यों बनाई जा रही है। उन्होंने कहा आजादी के पहले जो भी सर्वे हुआ था वह कुछ विशेष लोगों के द्वारा किया गया था। वहीं आजादी के बाद इसका फायदा राज्य के आदिवासी मूलवासी लोगों को नहीं मिला। जिसके कारण फिर से रिसेटेलमेंट का काम किया गया जो 1965 में पूरा हुआ, ताकि भूमिहीनों को अधिकार मिल सके। बता दें की मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा झारखण्ड की सिंहभूम लोकसभा सीट से कांग्रेस की इकलौती सांसद हैं।
रांची