ग्रेड समझौते, यूनियन के कार्यकाल में विस्तार और खर्चों को लेकर सदस्यों ने उठाए सवाल
जमशेदपुर : टाटा वर्कर्स यूनियन की कमेटी मीटिंग में कर्मचारियों से जुड़े अलग अलग मामले को लेकर यूनियन की कार्यप्रणाली, ग्रेड समझौते, आपसी एकता और वित्तीय खर्चों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में गेट पर कर्मचारियों को होने वाली परेशानी, फ्लेक्सी पंचिंग की सुविधा, कैंटीन व्यवस्था में सुधार और यूनियन के संविधान की कॉपी उपलब्ध कराने की मांग उठाई गई।
बैठक में आरसी झा ने टाटा स्टील के गेट पर कर्मचारियों को लगने वाली लंबी कतारों का मुद्दा उठाते हुए फ्लेक्सी पंचिंग की सुविधा देने की मांग की। उन्होंने सवाल किया कि जब टीएसटीएसएल और टीएसएसएसएल के कर्मचारियों को फ्लेक्सी पंचिंग की सुविधा मिल सकती है, तो टाटा स्टील के कर्मचारियों को इससे वंचित क्यों रखा जा रहा है। उन्होंने कर्मचारियों को टीईएचपी की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी रखी।
ग्रेड समझौते और आपसी एकता पर सवाल
बैठक में यूनियन के चुनाव के बाद आपसी मतभेद और विरोध का मुद्दा भी उठा। इस दौरान कहा गया कि पहले एक साथ रहने वाली टीम के सदस्यों के बीच आखिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई कि वे एक-दूसरे के खिलाफ हो गए। आपसी लड़ाई का खामियाजा कमेटी सदस्यों को भुगतना पड़ा और मूल मुद्दों से ध्यान भटक गया।
कॉमन ग्रेड समझौते पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि जब समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, तो अब उसका विरोध क्यों किया जा रहा है। हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारियों को इसकी जवाबदेही भी लेनी चाहिए। वक्ताओं ने कहा कि आपसी विवाद का असर ग्रेड समझौते पर भी पड़ा है।
इस दौरान पूर्व के जुस्को और कोड ऑफ कंडक्ट समझौतों का उदाहरण देते हुए कहा गया कि जिन पदाधिकारियों की सहमति नहीं थी, उन्होंने उन समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। ऐसे में एनएस कर्मचारियों के हितैषी होने का दावा करने वालों के समझौते पर हस्ताक्षर करने को लेकर भी सवाल उठाए गए। वक्ताओं ने कहा कि कर्मचारी पूरी स्थिति समझ रहे हैं और उन्हें भ्रमित करने की कोशिश सफल नहीं होगी। बैठक में पिछले दरवाजे से फिर एकजुट होने की कोशिशों की आशंका भी जताई गई।
संविधान और यूनियन के कार्यकाल पर उठे सवाल
बैठक में यूनियन के संविधान की कॉपी सभी सदस्यों को उपलब्ध कराने की मांग की गई। साथ ही यूनियन के कार्यकाल को छह महीने तक बढ़ाने के प्रावधान को शामिल करने के औचित्य पर सवाल उठाया गया। इसके अलावा 160 से 200 के बीच फ्लेक्सिबिलिटी दिए जाने के प्रावधान पर भी सदस्यों ने जानकारी मांगी।