रांची । झारखंड के सरकारी कर्मियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता पांच फीसद बढ़ा दिया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 21 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली।
मधुपुर के अनुमंडल अस्पताल में चिकित्सा पदाधिकारी डॉ अंजली कुमारी को बर्खास्?त करने की स्वीकृति दी गई है। झारखंड निबंधन सेवा के अंतर्गत संयुक्त निबंधन महानिरीक्षक का पद सृजित करने तथा अवर निबंधक का पद उत्क्रमित करते हुए जिला अवर निबंधक का पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई है। झारखंड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में झारखंड उच्च न्यायालय के स्टेट कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कमेटी के स्थायी सचिवालय के लिए झारखंड न्यायिक सेवा में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) स्तर के उप सचिव के एक पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
ई-स्टांप की बिक्री के लिए स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को एक वर्ष के लिए प्राधिकृत करने की स्वीकृति दी गई है। स्मार्ट सिटी से संबंधित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्रांक के आलोक में रांची स्मार्ट सिटी मिशन के लिए गठित राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई है।
बैठक के बाद कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि 5 फीसदी डीए बढऩे से राजकोष पर सालाना 564 करोड़ रुपए अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। पिछले सप्ताह केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मियों का डीए बढ़ाने के फैसले के बाद राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को बिजली के बकाए का भुगतान करने के लिए टीवीएनएल को 100 करोड़ रुपए देने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी है।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
गौशाला को लीज पर दी गई जमीन का एक रुपए टोकन पर जमीन लीज का नवीकरण किए जाने का फैसला
कोल्हन विश्वविद्यालय में “हो” भाषा विभाग को स्थापित करने की स्वीकृति के साथ साथ एक सहायक प्रोफेसर के पद सृजन पर मंजूरी दी गई है।
झारखंड राज्य निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नीति 2019 की स्वीकृति दी गई।
स्मार्ट सिटी से संबंधित योजनाओं को रांची स्मार्ट सिटी मिशन के लिए गठित राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति से स्वीकृति मिलेगी।