श्रम करने वाला हर व्यक्ति श्रमयोगी है. श्रम योगी देश के अमूल्य निधि हैं: रघुवर दास

आदित्यपुर (रिपोर्टर): असंगठित एवं निर्माण कार्यो से जुड़े श्रमिकों के
सर्वांगीण विकास के लिए पूरे झारखंड में आज से आगामी 2 अक्टूबर तक
श्रमशक्ति अभियान की शुरूआत की गई.  इस अभियान की शुरूआत कोल्हान के
सरायकेला जिले से हुई, जहां बुधवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास ने
आदित्यपुर स्थित फुटबॉल मैदान में दीप प्रज्जवलित कर व रिमोट कंट्रोल
द्वारा योजना का शुभारंभ किया. श्रमशक्ति अभियान का शुभारंभ के बाद
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपनेे अभिभाषण में कहा कि श्रम शक्ति अभियान को
गांव-गांव तक मिशन मोड में चलायें. श्रम शक्ति अभियान के तहत असंगठित
क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों का शत प्रतिशत रजिस्ट्रेशन कराना सरकार का
लक्ष्य है. इस योजना के प्रगति के लिए सभी बीडीओ व सीओ सक्रियता के साथ
अपनी भूमिका निभायें. सभी जिलों के डीसी व डीडीसी योजना के कार्यान्वयन
की अपने स्तर से मॉनिटरिंग करेंगे. उन्होंने विभागीय प्रधान सचिव राजीव
अरूण एक्का को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य के जितने भी नियोक्ता हैं.
चाहें टाटा कंपनी ही क्यों ना हो, सभी के साथ मीटिंग कर सभी असंगठित
मजदूरों का निबंधन एक माह के भीतर करायें. अगर कंपनियां बात नहीं मानती
हैं, तो उन पर कठोर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें. आगे सीएम श्री दास ने
कहा कि मैं भी टाटा स्टील में मजदूर था. लेकिन झारखंड की जनता ने विकास
और खुशहाली के लिए पूरे राज्य का मजदूर बनाकर भेजा. ऐसे में समाज के
अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचनी चाहिए. इसी ध्वेय के साथ
काम कर रहा हूं. इसी सिलसिले में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और भवन
निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों और उनके परिवारों का
भविष्य सुरक्षित करने की खातिर सरायकेला-खरसांवा जिले के आदित्यपुर से आज
श्रम शक्ति अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं. पूरे राज्य के लिए इस अभियान
को शुरु करने के लिए आज से अच्छा दिन नहीं हो सकता. आज पंडित दीनदयाल
उपाध्याय की जयंती है. ये एक ऐसे महापुरुष थे, जिन्होंने साम्यवाद और
पूंजीवाद फेल होने पर एकात्म मानववाद का संदेश दुनिया को दिया. वे समाज
के हर तबके की समृद्धि और खुशहाली चाहते थे. पंडित दीनदयाल जी पर आज पूरे
देश को गर्व है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से श्रमशक्ति अभियान शुरु हुआ
है, जिसका समापन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर होगा. कार्यक्रम को
जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने आदि ने भी संबोधित किया. वहीं
श्रम नियोजन, प्रशिक्षण विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरूण एक्का ने स्वागत
भाषण देते हुए श्रम शक्ति अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी दी. इस
अवसर पर मुख्य रूप से ईचागढ़ के विधायक साधुचरण महतो, आदित्यपुर के मेयर
विनोद श्रीवास्तव, डिप्टी मेयर अमित सिंह बॉबी, डीसी ए दोड्र्डे, एसपी एस
कार्तिक, नगर आयुक्त शशिधर मंडल समेत भाजपा के जिलाध्यक्ष उदय सिंहदेव,
महामंत्री गणेश माहली, पूर्व विधायक अनंतराम टुडू,. भाजयुमो के
जिलाध्यक्ष अनुराग जयसवाल, आदित्यपुर मंडल अध्यक्ष कृष्ण मरारी झा आदि
भारी संख्या में भाजपाई व कामगार उपस्थित थे. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री
रघुवर दास दोपहर 12.20 बजे पहुंचे और एक घंटा तक रूके रहे. ज्ञात हो कि
कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा,
राज्य सरकार के श्रम मंत्री राज पलिवार, सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा व
सरायकेला के विधायक चंपई सोरेन नहीं पहुंचे, जो चर्चा का विषय बना रहा.
आज से 2 अक्टूबर तक चलेगा श्रम शक्ति अभियान
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से श्रमशक्ति अभियान शुरू हुआ है, जिसका समापन
2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर होगा. इस दौरान असंगठित क्षेत्र के
मजदूरों-सब्जी विक्रेता, रिक्शा चालक, ठेला चालक, खेतिहर मजदूर आदि के
साथ-साथ भवन निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का निबंधन
मुफ्त में किया जा रहा है. इसके लिए सभी प्रखंडों और शहरों में जगह-जगह
शिविर लगाए जाएंगे. मजदूरों का निबंधन कराने के पीछे सरकार का मकसद है कि
इन्हें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के साथ काम करने के लिए
सुरक्षित वातावरण दिया जा सके.
उद्योग और रियल इस्टेट में काम करने वाले सभी मजदूर निबंधित हों: सीएम
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कार्यक्रम में मौके पर मौजूद श्रम नियोजन एवं
प्रशिक्षण विभाग के प्रधान सचिव राजीव वरूण एक्का को निर्देश दिया कि वे
उपायुक्तों को यह निर्देश दे कि वे फैक्ट्रियों के संचालकों और रियल
इस्टेट के कारोबारियों के साथ बैठक करें. उन्हें यह निर्देश दिया जाये कि
वे सिर्फ वैसे मजदूरों को ही अपने यहां काम पर रखेंगे तो निबंधित होंगे.
इतना ही नहीं, अपने-अपने फैक्ट्रियों, कंपनियों, प्रतिष्ठानों और दफ्तरों
में शिविर लगाकर मजदूरों का निबंधन करेंगे. इसके लिए समय सीमा का भी
निर्धारण किया जाए. इसके उपरांत जो उद्योग व फैक्ट्री संचालक और रियल
इस्टेट कारोबारी इन निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ
कार्रवाई करें.
सामाजिक संगठन, एनजीओ, राजनीतिक दल व ट्रेड यूनियन करें सहयोग
मुख्यमंत्री ने सभी सामाजिक संगठनों, एनजीओ, राजनीतिक दलों और ट्रेड
यूनियनों से आग्रह किया कि वे श्रम शक्ति अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा
मजदूरों के निबंधन कराने में सहयोग करें. उन्होंने कहा कि मजदूरों के
हितों का संवर्धन न सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, बल्कि समाज कार्य से
जुड़े लोगों का भी दायित्व बनता है. इससे मजदूरों को उनके लिए संचालित
कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने मे काफी सहूलियत होगी.
दीपावली के पहले मजदूर भाईयों को शर्ट-पैंट और बहनों को मिलेगा साड़ी
मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली के पहले झारखंड भवन निर्माण बोर्ड से
निबंधित मजदूर भाईयों को शर्ट-पैंट का कपड़ा और बहनों को साड़ी दिया
जाएगा. सरकार सभी श्रमिकों का विकास चाहती है और इसके लिए जो भी जरूरी
कदम होंगे उठाए जाएंगे, क्योंकि इनका राज्य और देश के नव निर्माण में अहम
योगदान है.
भवन निर्माण के मजदूरों के लिए हैं 150 करोड़ का फंड
मुख्यमंत्री ने कहा कि भवन निर्माण से जुड़े मजदूरों के लिए सरकार के पास
150 करोड़ रुपये का फंड है. ऐसे में भवन निर्माण से जुड़े मजदूरों का
ज्यादा से ज्यादा निबंधन होना चाहिए, ताकि इस फंड का इस्तेमाल उनके हित
में किया जा सके.
सफाई कर्मी भी निर्माण बोर्ड में किए गए शामिल
मुख्यमंत्री ने कहा राज्य में विभिन्न निकायों से जुड़े 18 हजार से
ज्यादा सफाई कर्मी हैं. इन सफाई कर्मियों को भी श्रम, नियोजन एवं
प्रशिक्षण विभाग के निर्माण बोर्ड से जोड़ दिया गया है. सरकार यह निर्णय
ले चुकी है कि जो भी सफाई कर्मी तीन दिनों का प्रशिक्षण ले लेंगे, उनके
मासिक वेतन में 500 रुपए की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि वे अकुशल से कुशल
श्रमिक की श्रेणी में आ जाएंगे.

श्रमिकों का निबंधन कराने वाले को भी मिलेगी राशि
मुख्यंत्री ने कहा कि श्रमिकों का निबंधन कराने वाले लोगों को भी राशि दी
जाएगी. इसके अंतर्गत प्रति श्रमिक का निबंधन फॉर्म भरवाने वाले को 10
रुपए दिए जाएंगे. इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों के निबंधन के लिए
लोगों को भी जागरुक करना है.
श्रमिकों का हित प्रधानमंत्री की प्राथमिकता श्रेणी में
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष प्राथमिकता
में श्रमिकों का विकास है. बुढ़ापे में श्रमिकों को किसी के आगे पैसे के
लिए हाथ नहीं फैलाना पड़े. इसके लिए प्रधानमंत्री मानधन योजना शुरु की गई
है.

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