जमशेदपुर में टीएसएल एवं सरायकेला-खरसावां में जुस्को करेगा बिजली आपूर्ति बिजली निगम निदेशक मंडल की बैठक में प्रस्ताव को मिली मंजूरी, नियामक आयोग को भेजा गया प्रस्ताव आयोग के मंजूरी के बाद शुरू हो जाएगी आपूर्ति, बिजली निगम से बिजली लेकर निगम के नेटवर्क से ही फिलहाल ये कपंनियां करेंगी आपूर्ति

रांची/जमशेदपुर :- जमशेदपुर एवं सरायकेला-खरसावां की बिजली आपूर्ति व्यवस्था निजी हाथों को सौंप दिया जाएगा। इस संबंधी एक प्रस्ताव पर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड निदेशक मंडल की बैठक में मंजूरी देते हुए झारखंड विद्युत नियामक आयोग को भेज दिया है। आयोग की मंजूरी मिलते ही यह लागू हो जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार जमशेदपुर में मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड (टीएसएल) तथा सरायकेला-खरसांवा में जमशेदपुर यूटिलिटी सर्विसेज कंपनी (जुस्को) को देने का फैसला किया गया है।

झारखंड में एक से ज्यादा बिजली वितरण लाइसेंसी कंपनियां एक क्षेत्र में बिजली वितरण का कार्य कर रही हैं। समान्तर लाइसेंसी होने के बावजूद वर्तमान में टीएसएल एवं जुसको के द्वारा झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के तुलना में कम संख्या में घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की जा रही है। अभी दोनों समानान्तर बिजली वितरण लाइसेंसी टीएसएल एवं जुसको मुख्य रूप से हाई टेंशन वाले उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति करते हैं। जिसके कारण बिजली वितरण लाइसेंसी के विद्युत दर में असमानता है। इससे टीएसएल एवं जुसको के यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन का निर्वहण नहीं हो पा रहा है।

निगम के फीडरों से ही बिजली आपूर्ति का है दिया गया है प्रस्ताव
इसी संदर्भ में टीएसएल ने जमशेदपुर क्षेत्र तथा जुसको ने सरायकेला-खरसावां में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के क्षेत्राधिकार चिन्हित 11 हजार केभी के फीडरों से संबंधित उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति करने के लिए प्रस्ताव दिया।

फिलहाल बिजली निगम की दर पर ही बिजली आपूर्ति करेगा ये कंपनी
बिजली निगम अपने निधार्रित दर 4.56 रूपया के हिसाब से इन कपंनियों को बिजली देगा। चूंकि अभी निगम के नेटवर्क से ही ये कंपनियां बिजली आपूर्ति करेगा, इसलिए निगम बिलिंग 5.80 रूपया के हिसाब से करेगा। यानि कि 1.24 पैसा अतिरिक्त का बिलिंग करेगा। मगर उपभोक्ताओं को बिजली निगम की दर जिसके आधार पर उपभोक्ताओं को बिजली दिया जा रहा है, उसी दर पर ये कंपनियां आपूर्ति करेगा। बिजली निगम का दर 4.60 रूपया है। मगर इस संबंध में अंतिम निर्णय आयोग ही लेगा।

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