New delhi,26 Sept : गृह मंत्री अमित शाह ने आज नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वामपंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक की जिसमें इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु केंद्र व राज्यों के बीच और बेहतर समन्वय पर बल दिया। इस बैठक में गृह मंत्री ने कहा कि प्रधान मंत्री मोदी के नेतृत्व में हम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तक विकास पहुँचाने के लिए कटिबद्ध हैं।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जान जातीय मामलों के मंत्रालय की भूमिका को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों में अधिक से अधिक एकलव्य मॉडल स्कूल खोलने की बात रखी। इस मंत्रालय के मंत्री र्जुन मुंडा ने मुक़ज्ञमंत्रियो को अनेक योजनाओं की जानकारी दी जिनकी बदौलत पिछड़े क्षेत्र मुख्य धारा से जोड़े जा सकते हैं। इनमें इस मॉडल स्कूल को जगह जगह पर खोलने के लिए शिलान्यास की प्रक्रिया शुरू भी कर दी गयी है। इसके अलावे ट्रायफेड के माध्यम से वनोत्पादों को बाजार दिलाने के कामों को भी नक्सली संपर्क काटने का वेहतर उपाय माना गया। केंद्रीय मंत्री श्री मुंडा ने मुख्यमंत्रियों को सलाह दी कि फारेस्ट राइट एक्ट के क्रियान्वयन की भी प्रधासनिक स्तर पर नियमित समीक्षा की जानी चाहिए जिससे ग्रामीणों का भरोसा जीत कर नक्सलियों को अलग थलग किया जा सकता है।