नई दिल्ली:
EPFO Minimum Pension Hike: प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए EPFO के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने (Minimum Pension Hike) की मांग लंबे समय से की जा रही है. साल 2014 के सितंबर महीने में, केंद्र सरकार ने EPFO द्वारा चलाई जाने वाली Employees’ Pension Scheme (EPS) के तहत कवर किए गए पेंशनभोगियों के लिए 1,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की घोषणा की थी.
EPF के तहत एम्प्लॉई, अपनी बेसिक सैलरी का 12 फीसदी प्रोविडेंट फंड में जमा करते हैं, जबकि कंपनियों को भी इतनी ही राशि का योगदान करना होता है. कंपनी की तरफ से जमा की जाने वाली रकम का 8.33% हिस्सा EPS में और 3.67 % हिस्सा EPF अकाउंट में जाता है.
EPFO मेंबर्स की क्या है मांग?
पेंशनभोगियों के निकाय EPS-95 आंदोलन समिति (pensioners’ body EPS-95 Agitation Committee) ने कहा है कि केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया (Mansukh Mandaviya) ने EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन सहित उनकी मांगों पर समय पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है.पेंशनभोगियों के निकाय के एक बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने देशभर में ईपीएफओ (EPFO) के तहत आने वाले 78 लाख से ज्यादा पेंशनभोगियों की लंबे समय से की जारी मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाया है.
बयान के मुताबिक, अलग-अलग मांगों में न्यूनतम EPS पेंशन के अलावा, पेंशनभोगियों के निकाय (pensioners’ body) ने न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी, रिटायर्ड लोगों और उनके जीवनसाथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं (Free medical facilities) और हायर पेंशन बेनिफिट (Higher Pension Benefits)के लिए आवेदनों में गलतियों को सुधारने की मांग की है.
इसके आगे बयान में कहा गया कि मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को इन मुद्दों के जल्द समाधान का भरोसा दिया है.EPS-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति (National Agitation Committee – NAC), जो कई सालों से पेंशनभोगियों के अधिकारों के लिए लड़ रही है, ने कहा कि केंद्र के साथ हाल ही में हुई चर्चा के बाद उम्मीद जगी है कि EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन में 10 सालों के बाद आखिरकार संशोधन होगा.
क्या 2025 में बढ़ेगी न्यूनतम पेंशन?
बजट 2025 से पहले, EPS-95 रिटायर्ड कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) से मुलाकात की और न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने के साथ-साथ महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) जोड़ने की मांग फिर से दोहराई. EPS-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के मुताबिक, वित्त मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को इस बात का आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर गौर किया जाएगा.
पिछले 7-8 सालों से पेंशनर्स लगातार अपनी पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे है. वे चाहते हैं कि DA के बेनिफिट के साथ मौजूदा 1,000 रुपये की पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दिया जाए. इसके अलावा वे रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके जीवन साथियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा (Free Medical Facilities) भी चाहते है.