वन विकास के लिए केंद्र से मिले 4,158 करोड़
कैंपा के तहत वन विकास के लिए झारखंड को इस बार 4,158 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। यह पूरे देश में झारखंड को मिलनेवाली चौथी बड़ी राशि है। सबसे अधिक ओडिशा को राशि मिली है। मुख्य सचिव ने वन विभाग को इस राशि के अधिकाधिक सदुपयोग पर बल देते हुए कहा कि यह राज्य के लिए शुक्ल पक्ष जैसा है। इस राशि से वन प्रदेश झारखंड के जंगल को और सघन किया जा सकता है।
पद्मश्री जमुना टुडू ने साझा किए अनुभव
बैठक में पर्यावरण के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्री जमुना टुडू ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने राज्य में वनों के संरक्षण और विकास पर संतोष जताते हुए हाथियों से जान-माल की क्षति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने राज्य सरकार से हाथियों से सुरक्षा पर फोकस करने पर बल दिया। मुख्य सचिव ने मौके पर वन विभाग को निर्देश दिया कि वे दलमा के इलाके से पश्चिम बंगाल जानेवाले हाथियों के लिए सुरक्षित करिडोर बनाएं। इसके लिए उन्होंने नेशनल हाइवे पर हाथियों के आवागमन को अवरुद्ध करने के लिए ओवर पास और अंडर पास करिडोर बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वन विभाग अपनी लीडरशिप में इसे अंजाम दे तथा इसके लिए एनएचआई से अनुमति लेने का प्रस्ताव तैयार करे।
बैठक में वन विभाग के अपर मुख्य सचिव इंदु शेखर चतुर्वेदी, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव के के खंडेलवाल, ग्रामीण विकास के प्रधान सचिव अविनाश कुमार, वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।