रघुवर सरकार ने खोला खजाना, आंगनबाड़ी वकर्स का मानदेय बढ़ा-शहरी निकायकर्मियों को 7वां वेतनमान

राज्य कैबिनेट के फैसले का लाभ 35881 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को मिलेगा।
आंगनबाड़ी सेविका को अब 6400 रुपये लघु सेविका को 4700 रुपये और सहायिका को 3200 रुपये मिलेंगे।
रांची, । राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका, लघु आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में वृद्धि की है। राज्य कैबिनेट ने बुधवार को मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव पर मुहर लगाई। आंगनबाड़ी सेविका और लघु सेविका के मानदेय में 500-500 रुपये की वृद्धि की गई है जबकि आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय 250 रुपये बढ़ाया गया है। राज्य कैबिनेट ने शहरी निकाय के कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने सहित कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगाई।
मानदेय में वृद्धि के बाद आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 6400 रुपये, लघु सेविका का मानदेय 4700 रुपये और सहायिका का मानदेय 3200 रुपये हो जाएगा। राज्य कैबिनेट के इस फैसले का लाभ 35,881 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को मिलेगा। वहीं, सरकार के इस फैसले से 2551 लघु़ सेविका लाभान्वित होंगी। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले के तहत कैबिनेट ने शहरी निकाय के कार्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने का निर्णय लिया है। यह एक अप्रैल 2019 से प्रभावी होगा। सरकार के इस निर्णय का लाभ दो हजार से अधिक शहरी निकाय के कर्मियों को होगा। सातवें वेतनमान का लाभ देने से राज्य सरकार पर 12 करोड़ रुपये से अधिक का सालाना वित्तीय बोझ पड़ेगा।
आयुष फार्मासिस्ट संवर्ग के नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त के विनियमन करने के लिए झारखंड आयुष फार्मासिस्ट संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली-2019 के सूत्रण की स्वीकृति दी गई।
समेकित बाल विकास परियोजना अंतर्गत कार्यरत आंगनबाड़ी सेविकाओं लघु आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं आंगनबाड़ी सहायिकाओं को राज्य योजना मद से अतिरिक्त मानदेय में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।
चार दिवंगत पत्रकारों के आश्रित को दी गई 5-5 लाख आर्थिक सहायता की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
झारखंड राज्य शहरी स्थानीय निकाय के कर्मियों को सातवें वेतन पुनरीक्षण के लाभ की स्वीकृति दी गई।

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