सीबीआई देश भर हो रही वारदातों की जांच करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश दिया है कि वे डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच में सीबीआई को सहयोग करें. सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने सुनवाई के क्रम में माना कि डिजिटल अरेस्ट तेजी से बढऩे वाला साइबर क्राइम है.
इस अपराध में ठग खुद को पुलिस, कोर्ट या सरकारी अधिकारी बता कर वीडियो/ऑडियो कॉल कर पीड़ितों को ब्लैकमेल कर धमकाते हैं और उनसे पैसे वसूलते हैं. खासकर सीनियर सिटिजन उनके निशाने पर रहते है. इस मामले में बेंच ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी नोटिस जारी किया है.
सीजेआई से पूछा है कि साइबर ठगी के शिकार हो रहे बैंक खातों को तुरंत ट्रैक और फ्रीज करने के लिए ्रढ्ढ और मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं. जान लें कि इससे पूर्व 3 नवंबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डिजिटल अरेस्ट मामलों में लगभग 3 हजार करोड़ की ठगी की जानकारी सामने आयी है. कोर्ट ने इसे गंभीर राष्ट्रीय समस्या बताया था.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर को सुनवाई की थी. कोर्ट ने सभी राज्यों से डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी एफआईआर की जानकारी मांगी थी. इस मामले में गृह मंत्रालय और सीबीआई ने सीलबंद रिपोर्ट भी पेश की थी. 17 अक्टूबर स्ष्ट ने केंद्र सरकार और ष्टक्चढ्ढ से जवाब मांगा था कोर्ट ने इसे गंभीर अपराध माना था. कहा था कि कोर्ट के नाम, मुहर और आदेशों की नकली कॉपी बनाना न्याय व्यवस्था पर सीधा हमला है.
आदेश दिया गया है कि आईटी मध्यस्थ नियम 2021 के अंतर्गत प्राधिकारी सीबीआई को पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे. आदेशानुसार जिन राज्यों ने ष्टक्चढ्ढ को सहमति नहीं प्रदान की है, वे अपने अधिकार क्षेत्र में आईटी अधिनियम 2021 के अंतर्गत जांच के लिए सहमति प्रदान करेंगे, ताकि ष्टक्चढ्ढ पूरे भारत में व्यापक जांच कर सके. ष्टक्चढ्ढ को जरूरत पडऩे पर इंटरपोल अधिकारियों से सहायता लेने को भी कहा गया है. स्ष्ट में दो सप्ताह बाद मामले की सुनवाई होगी.
मामला यह है कि हरियाणा के अंबाला जिले में एक बुजुर्ग दंपती से 3 से 16 सितंबर के बीच 1.05 करोड़ की ठगी की गयी थी.दंपती को सुप्रीम कोर्ट के जजों के फर्जी हस्ताक्षर और जांच एजेंसियों के नकली आदेश दिखाकर डिजिटल अरेस्ट किया गया था. इसके बाद पीड़ित दंपती ने 21 सितंबर को तत्कालीन ष्टछ्वढ्ढ बीआर गवई को पत्र लिखकर पूरी जानकारी दी थी.