कानून व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए सभी जिलों की जरूरतों का करें आकलन- अलका तिवारी, मुख्य सचिव
रांची। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रस्ताव पर जमशेदपुर के मानगो को नया पुलिस अनुमंडल बनाने के लिए सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति ने स्वीकृति प्रदान की। वहीं मुख्य सचिव ने डीजीपी को निर्देश दिया कि विधि व्यवस्था के कुशल संधारण के लिए राज्य के तमाम जिलों की जरूरतों का आकलन कराएं। उन्होंने कहा कि इससे हमारे पास जिलों के अपराध ग्राफ, उसके ट्रेंड आदि के साथ वर्तमान संसाधन और क्या करने की आवश्यकता है, इसका समुचित डाटा मिलेगा। वहीं अपराधों की रोकथाम के लिए बेहतर ढंग से संसाधनों का बंटवारा भी सुनिश्चित हो सकेगा।
मालूम हो कि पूर्वी सिंहभूम में पहले से जमशेदपुर (मुख्यालय) और पटमदा पुलिस अनुमंडल वजूद में हैं। लेकिन, उत्क्रमित थाना, मानगो एवं आजादनगर तथा ओलीडीह ओपी का क्षेत्रफल, जनसंख्या और उसके घनत्व के साथ विविध प्रकृति के अपराधों में वृद्धि देखने को मिल रही थी।
गृह सचिव श्रीमती वंदना डाडेल ने बताया कि मानगो में आर्थिक अपराध, नारकोटिक्स से जुड़े मामले तथा अन्य प्रकृति के कांडों पर नकेल कसने के लिए उसे पुलिस अनुमंडल बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है। राज्य के डीजीपी श्री अनुराग गुप्ता ने बताया कि पुलिस अनुमंडल जमशेदपुर (मुख्यालय) और पटमदा से जुड़े उत्क्रमित थाना, मानगो एवं आजादनगर तथा ओलीडीह ओपी को काट कर मानगो पुलिस अनुमंडल अस्तित्व में आयेगा। मानगो पुलिस अनुमंडल निर्माण को लेकर वित्त सचिव प्रशांत कुमार और कार्मिक सचिव प्रवीण टोप्पो ने अपने-अपने विभाग से जुड़े मसलों को रखा और उच्चस्तरीय समिति से अनुमोदन प्राप्त किया।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपन्न उच्चस्तरीय समिति की बैठक में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव श्री चंद्रशेखर, ग्रामीण विकास सचिव श्री के श्रीनिवासन और आईजी श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उपस्थित थे।