सरकार की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई

बोर्ड के नए ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम और री-इवैल्यूएशन पोर्टल में आई गंभीर तकनीकी खामियों के बाद मोदी सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए यह कदम उठाया है। छात्रों के भविष्य और परीक्षा व्यवस्था की शुचिता को ध्यान में रखते हुए इसे सीबीएसई के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई माना जा रहा है।

री-इवैल्यूएशन पोर्टल शुरू

इसी बीच, सीबीएसई ने मंगलवार को छात्रों के लिए ऑनलाइन री-इवैल्यूएशन और उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रतियों में समस्याओं के सत्यापन का पोर्टल शुरू कर दिया है। यह सुविधा केवल उन छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त कर ली हैं। पोर्टल 2 जून 2026 से 6 जून 2026 (मध्यरात्रि तक) चालू रहेगा। इसके बाद कोई भी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। छात्रों को सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर आधार नंबर के माध्यम से लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पूरी प्रक्रिया, शुल्क भुगतान सहित, डिजिटल माध्यम से ही पूरी होगी।

किन समस्याओं पर कर सकते हैं आवेदन?

• पन्ने गायब होना
• अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका गायब होना
• मानचित्र या ग्राफ गायब होना
• धुंधले पन्ने
• गलत उत्तर पुस्तिका या गलत प्रश्नपत्र सेट पर मूल्यांकन

कितना देना होगा शुल्क

• उत्तर पुस्तिका की स्कैन प्रति में समस्याओं के सत्यापन के लिए: ₹100 प्रति उत्तर पुस्तिका
• उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए: ₹25 प्रति प्रश्न
• शुल्क का भुगतान UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ही किया जा सकता है।

सीबीएसई ने छात्रों से अपील की है कि वे अंतिम आवेदन सबमिट करने से पहले सभी विषयों से संबंधित अनुरोधों को शामिल कर लें। एक बार ‘फ्रीज एंड प्रोसीड टू पेमेंट’ बटन दबाने के बाद आवेदन लॉक हो जाएगा और उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि छात्र एक विषय या एक साथ कई विषयों के लिए केवल एक आवेदन ही कर सकते हैं।