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नई दिल्ली
मोदी सरकार ने शुक्रवार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट-मनरेगा का नाम बदल दिया है। अब यह योजना पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना के नाम से जानी जाएगी। सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को नाम बदलने और काम के दिनों की संख्या बढ़ाने वाले बिल को मंजूरी दे दी।
इस योजना के तहत मिलने वाले फायदे को भी सरकार ने बढ़ा दिया है। न्यूज एजेंसी के अनुसार, नाम बदलने के साथ-साथ इसके तहत काम के दिनों की संख्या मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर अब 125 दिन कर दी गई है। यानी कि अब सालभर में 100 दिनों के बजाए 125 दिनों के रोजगार की गारंटी होगी।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे रूत्रहृक्रश्वत्र्र या मनरेगा के नाम से जाना जाता रहा है, सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका मकसद ग्रामीण इलाकों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हर उस परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीड रोजगार दिया जाता है। अब इसे सवा सौ दिन कर दिया गया है।
यह योजना यूपीए-1 सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक रही है। इसे साल 2005 में शुरू किया गया था। अभी इस स्कीम के तहत 15 करोड़ से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। लाभार्थियों में से लगभग एक-तिहाई महिलाएं हैं। मनमोहन सिंह सरकार में शुरू की गई इस योजना का शुरुआती नाम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था, 2009 में महात्मा गांधी के नाम पर रख दिया गया