प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि अगर केंद्र सरकार और राज्य मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक में उन्होंने कहा कि विकास की गति बढ़ाने की जरूरत है। नीति आयोग ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर प्रधानमंत्री के हवाले से कहा, ‘हमें विकास की गति बढ़ानी होगी। अगर केंद्र और सभी राज्य मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।’
नीति आयोग का शीर्ष निकाय शासी परिषद की बैठक का विषय ‘2047 में विकसित भारत के लिए विकसित राज्य’ है। पीएम मोदी ने कहा, ‘विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है। जब हर राज्य विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। यह इसके 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षा है।’ उन्होंने यह भी कहा कि राज्यों को अपने-अपने यहां सभी सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के साथ वैश्विक मानकों के अनुरूप कम-से-कम एक पर्यटन गंतव्य विकसित करना चाहिए। ‘एक राज्य: एक वैश्विक गंतव्य’ का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इससे पर्यटन गंतव्य के रूप में आसपास के शहरों के विकास का रास्ता साफ होगा।
पीएम मोदी ने कहा, “भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है…हमारा लक्ष्य प्रत्येक राज्य को विकसित, प्रत्येक शहर को विकसित, प्रत्येक नगर पालिका को विकसित और प्रत्येक गांव को विकसित बनाना होना चाहिए। अगर हम इन दिशाओं में काम करेंगे तो हमें विकसित भारत बनने के लिए 2047 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।”
कांग्रेस ने गवर्निंग काउंसिल की बैठक को लेकर तंज कसा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, ‘जब सत्ता में बैठे लोग अपने ही शब्दों और कर्मों से सामाजिक सौहार्द के ताने-बाने को तोड़ने में लगे हों तो कैसा विकसित भारत होगा? कांग्रेस नेता ने कहा कि नीति आयोग की बैठक ध्यान भटकाने की एक और कोशिश है।
शहरीकरण पर पीएम मोदी ने क्या कहा
10वीं नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। हमें भविष्य के लिए शहरों को तैयार करने की दिशा में काम करना चाहिए। विकास, नवाचार और स्थिरता हमारे शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए।’ नीति आयोग की शीर्ष इकाई शासी परिषद में सभी मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। पाकिस्तान में आतंकवादी ढांचों के खिलाफ चलाए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद यह सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की पहली बड़ी बैठक है।
नीति आयोग की बैठक में पुडुचेरी, कर्नाटक और केरल के मुख्यमंत्रियों ने भाग नहीं लिया। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना के मुख्यमंत्री- एन चंद्रबाबू नायडू, एमके स्टालिन और रेवंत रेड्डी बैठक में मौजूद थे। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी बैठक में शामिल हुए।