रांची, जमशेदपुर और धनबाद में मेट्रो रेल परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव तैयार,हेमंत सरकार का बड़ा कदम, तीन शहरों के लिए केंद्र को भेजा प्रस्ताव

रांची: पड़ोसी राज्य बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो रेल परियोजना का पहला चरण अपने अंतिम दौर में है. इस बीच, झारखंड में भी मेट्रो रेल शुरू करने की जनभावना तेज हो रही है. इसे ध्यान में रखते हुए हेमन्त सोरेन सरकार ने राज्य के तीन प्रमुख शहरों रांची, जमशेदपुर और धनबाद में मेट्रो रेल परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया है. यह प्रस्ताव केंद्रीय शहरी विकास एवं आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर और विभागीय सचिव को भेजा गया है.

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में रखा गया प्रस्ताव

10 जुलाई को रांची में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष मेट्रो रेल परियोजना का प्रस्ताव रखा. इस प्रस्ताव को अब नगर विकास विभाग ने औपचारिक रूप से केंद्र सरकार को सौंप दिया है. राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि मेट्रो रेल परियोजना से न केवल शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि राज्य में चतुर्मुखी विकास की गति भी तेज होगी.

सभी पांच प्रमंडलों में मेट्रो की संभावना

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि फिलहाल रांची, जमशेदपुर और धनबाद के लिए मेट्रो रेल परियोजना का प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की सोच इससे कहीं बड़ी है. उनका मानना है कि भविष्य में राज्य के सभी पांच प्रमंडलीय शहरों में मेट्रो रेल की सुविधा शुरू की जा सकती है. उन्होंने कहा, “यह परियोजना झारखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगी.”

पूर्ववर्ती सरकारों पर साधा निशाना

वित्त मंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले इस तरह की विकास परियोजनाओं के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे ही नहीं जाते थे. उन्होंने बताया, “देश के दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों की सरकारें बुनियादी ढांचे और विकास से जुड़े प्रस्ताव केंद्र को भेजती थीं, लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं होता था.” हेमन्त सोरेन सरकार ने इस दिशा में सक्रियता दिखाते हुए न केवल योजनाओं पर मंथन किया, बल्कि उन्हें केंद्र के समक्ष प्रस्तुत भी किया.

केंद्र से स्वीकृति न मिलने पर संवैधानिक सवाल

राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि यदि केंद्र सरकार मेट्रो रेल परियोजना को स्वीकृति नहीं देती, तो यह संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ होगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि झारखंड सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है और केंद्र से सहयोग की अपेक्षा रखती है.

प्रस्ताव में क्या है खास?

झारखंड सरकार के नगर विकास विभाग ने केंद्र को भेजे प्रस्ताव में रांची, जमशेदपुर और धनबाद में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन, फिजिबिलिटी स्टडी और सर्वे की मांग की गई है. प्रस्ताव में केंद्र से आग्रह किया गया है कि इन तीनों शहरों में मेट्रो परियोजना को जल्द स्वीकृति दी जाए, ताकि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की जा सके.

झारखंड के लिए मेट्रो का महत्व

मेट्रो रेल परियोजना को रांची, जमशेदपुर और धनबाद के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. यह न केवल यातायात को सुगम बनाएगी, बल्कि शहरी विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक प्रगति में भी योगदान देगी. हेमन्त सरकार का यह कदम झारखंड को आधुनिक बुनियादी ढांचे की दिशा में एक कदम आगे ले जाने की दिशा में महत्वपूर्ण है.

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